Follow us on Google Newsआज यानी 15 जून को न्यायाधीश ड्राफ्ट समिति द्वारा बारीकी से तैयार श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के संविधान का मसौदा औपचारिक रूप से राष्ट्रपति सचिवालय में रानिल विक्रमसिंघे को सौंपा गया। बता दें, रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। इसका प्राथमिक फोकस दो भाग में है।
सबसे पहले राष्ट्रीय पुरुष और महिला टीमों के भीतर प्रशासन, प्रशिक्षण और खिलाड़ियों के कल्याण को और बेहतर करना है। दूसरा श्रीलंका क्रिकेट संस्थान की संरचना और संख्यात्मक संरचना के Structure को प्राथमिकता देने के लिए एक ठोस प्रयास किया जाएगा।
इसका मतलब यह है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड द्वारा अलग-अलग डिवीजन में खेल के स्तर को और बेहतर करना है जिसमें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अलावा U19 और U17 टूर्नामेंट भी है। महिला और पुरुष दोनों ही डिपार्टमेंट में इसे और भी बेहतर किया जाएगा। इस समय खेले जा रहे हैं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में श्रीलंका की पुरुष टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई और सुपर 8 में वो अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए। टीम का प्रदर्शन इस पूरे टूर्नामेंट में काफी निराशाजनक रहा। ना तो बल्लेबाज टी20 वर्ल्ड कप में अपनी छाप छोड़ पाए और ना ही गेंदबाज।
श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम की बात की जाए तो वो आईसीसी महिला टी20 और वनडे टीम रैंकिंग में सातवें पायदान पर है। इस समय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही है इसके पहले मैच को उन्होंने अपने नाम किया।
श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है
यह ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश केटी चित्रसिरी ने समिति के अन्य समिति सदस्यों के साथ पेश किया। विदेश मामलों के मंत्री और राष्ट्रपति के वकील अली साबरी के नेतृत्व वाली उप-समिति में ऊर्जा और ऊर्जा मंत्री कंचना विजेसेकरा, श्रम और विदेश रोजगार मंत्री मनुषा नानायक्कारा और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री तिरान एलेस शामिल थे। क्रिकेट हितधारकों के साथ गहन परामर्श के बाद, उप-समिति ने 8 जनवरी, 2024 को कैबिनेट को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए।
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