बिहार के खेल भविष्य के लिए केंद्र की मंजूरी से काफी खुश है BCA अध्यक्ष राकेश तिवारी - क्रिकट्रैकर हिंदी

बिहार के खेल भविष्य के लिए केंद्र की मंजूरी से काफी खुश है BCA अध्यक्ष राकेश तिवारी

बजट के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश वर्मा ने इस चीज को लेकर अपना पक्ष रखा है।

Nirmala Sitaraman (Pic SOurce-X)
Nirmala Sitaraman (Pic SOurce-X)

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024 पेश किया। निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान बिहार राज्य के लिए एक ग्राउंडब्रेकिंग आवंटन की घोषणा की, क्योंकि राज्य में खेल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने में केंद्र सरकार की रुचि है।

बजट के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश वर्मा ने इस चीज को लेकर अपना पक्ष रखा है। वो खुद इस बात से काफी खुश है कि ऐसा करने से युवा खिलाड़ियों को काफी चीजों के बारे में पता चलेगा। यही नहीं खिलाड़ी अपना टैलेंट दुनिया के सामने रख पाएंगे। राकेश तिवारी ने कहा कि राज्य के विभाजन के बाद से बिहार में कोई अंतरराष्ट्रीय खेल नहीं देखा है, हालांकि झारखंड को हाल ही में JSCA स्पोर्ट्स कंपलेक्स मिला।

बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक राकेश तिवारी ने कहा कि, ‘खासतौर पर क्रिकेट के लिए यह बेहतर करना बहुत ही जरूरी है। अब हमारे खिलाड़ियों को और बेहतर ट्रेनिंग मैदान मिलेगा और साथ ही हाई क्वालिटी फैसिलिटी भी मिलेगी। इससे उनके खेल में भी काफी बढ़ोतरी होगी। इस घोषणा के बाद बिहार क्रिकेट और भी बेहतर हो जाएगा और यहां से वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने इन योजना को रिलीज करके बहुत ही अच्छा कार्य किया है और हम इसका पूरा समर्थन करते हैं।’

बिहार क्रिकेट के लिए खुशखबरी है

ऐसे कई बिहार के खिलाड़ी हैं जिनका प्रदर्शन घरेलू क्रिकेट में काफी अच्छा रहा है। 2000 में झारखंड और बिहार अलग-अलग हो गया था। हालांकि रणजी ट्रॉफी 2023-24 सीजन में बिहार को एलिट टायर में प्रमोट किया गया था। हालांकि मुंबई के खिलाफ यह दोनों ही टीमें मैदान पर खेलने के लिए उतरी भी थी। हालांकि इसके बाद बिहार और झारखंड टीम के बीच मैदान पर ही इसको लेकर जबरदस्त भिड़ंत हो गई थी। काफी समय के बाद दोनों टीमों के बीच की चीज पूरी तरह से ठीक हुई।

जाने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए इस बजट में और क्या-क्या है?

बिहार को 58.9 हजार करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ की मदद। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम। बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा। नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन केंद्र बनाएंगे।

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