Follow us on Google Newsभारतीय मीडिया में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में रिलायंस इंडस्ट्रीज और वाल्ट डिज्नी के बीच प्रस्तावित 8.5 अरब डॉलर के विलय का मामला भारतीय कंपटीशन आयोग (CCI) की गहन की जांच के दायरे में आया है। एंटी ट्रस्ट वॉच डॉग ने कंपनियों को 100 से अधिक पत्र भेजे हैं खासतौर पर क्रिकेट स्ट्रीमिंग अधिकारों पर सौदे के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
फरवरी में घोषित विलय, भारत का सबसे बड़ा मनोरंजन समूह बनाएगा जिसमें 120 टीवी चैनल और दो स्ट्रीमिंग सेवाएं उपलब्ध होगी। बता दें, क्रिकेट को हमेशा से ही भारत में एक धर्म माना गया है और देश के मीडिया की बढ़ोतरी में इसने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रिलायंस-डिज्नी विलय क्रिकेट अधिकारों के स्वामित्व को मजबूत करेगा।
भारतीय कंपटीशन आयोग की व्यापक पूछताछ इस चीज को दर्शाती है कि रिलायंस-डिज्नी के बीच में इसको लेकर कोई ना कोई सौदा जरूर हुआ है। इस चीज को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं कि यूट्यूब को इस बाजार में क्यों माना जाना चाहिए जैसे नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस जैसी सदस्य आधारित स्ट्रीमिंग सेवाएं हैं।
CCI ने उठाए महत्वपूर्ण सवाल
रिलायंस और डिज्नी ने 2027 और 2028 में मौजूदा क्रिकेट अधिकारों की समाप्ति का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि उनके विलय से प्रतिस्पर्धा को नुकसान नहीं होगा। उनका मानना है कि यह प्रतिद्वंद्वियों द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली लगाने की अनुमति देगा। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बताया है कि विज्ञापनदाता यूट्यूब सहित विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से क्रिकेट-देखने वाले दर्शकों तक पहुंच सकते हैं।
हालांकि, मीडिया पार्टनर्स एशिया के आंकड़ों से पता चलता है कि यूट्यूब भारत के ऑनलाइन वीडियो बाजार का 88% कमांड करता है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से फ्री, यूजर-जेनरेटेड कंटेंट शामिल हैं। प्रीमियम वीडियो बाजार, स्ट्रीमिंग सेवाओं पर क्यूरेटेड लंबी-फॉर्म सामग्री का प्रभुत्व है, कुल का सिर्फ 12% है। CCI ने पिछली बोली प्रक्रियाओं सहित खेल अधिकार स्वामित्व के बारे में विस्तृत जानकारी का भी अनुरोध किया है।
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