FY24 में BCCI का बैंक बैलेंस 25% बढ़ा, कुल कीमत सुन आप भी रह जाएंगे दंग - क्रिकट्रैकर हिंदी

FY24 में BCCI का बैंक बैलेंस 25% बढ़ा, कुल कीमत सुन आप भी रह जाएंगे दंग

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) वैश्विक स्तर पर सबसे अमीर क्रिकेट संस्थान है।

BCCI (Image Credit- Twitt
BCCI (Image Credit- Twitt

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) वैश्विक स्तर पर सबसे अमीर क्रिकेट संस्थान है। इसका नकद और बैंक बैलेंस वित्त वर्ष 2023 में INR 16,493 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में INR 20,686 करोड़ हो गया, जो लगभग INR 4,200 करोड़ (25.42%) की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है।

बीसीसीआई के राजस्व मुख्य रूप से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मीडिया अधिकारों, द्विपक्षीय क्रिकेट अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के राजस्व में एक महत्वपूर्ण हिस्से से संचालित होते हैं। भारत, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बाजार के रूप में, इस आय को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जून 2022 में, पांच साल के लिए आईपीएल मीडिया अधिकार 48,390 करोड़ रुपये में बेचे गए थे। आईपीएल के अलावा, बोर्ड को आईसीसी और एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) जैसे वैश्विक क्रिकेट संगठनों से साझेदारी, प्रायोजन और अनुदान से लाभ होता है। इंडियन प्रीमियर लीग को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फ्रेंचाइजी लीग टूर्नामेंट में गिना जाता है और इसकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में काफी ज्यादा है।

बीसीसीआई के 38 राज्य संघों में योगदान उसके वित्तीय कार्यों की भी अहम बात है

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बीसीसीआई की अनुमानित आय 7,476 करोड़ रुपये थी, लेकिन इसने 8,995 करोड़ रुपये की कमाई करके उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया। जनरल फंड ने भी महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव किया, जो ₹6,365 करोड़ से ₹7,988 करोड़ तक चढ़ गया।

ये आंकड़े हाल ही में शीर्ष परिषद की बैठक के दौरान पेश किए गए थे, जहां कोषाध्यक्ष आशीष शेलार ने बोर्ड की वित्तीय उपलब्धियों की प्रशंसा की थी। उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹10,054 करोड़ की बजटीय आय का भी खुलासा किया, जिसमें ₹2,348 करोड़ का व्यय निर्धारित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹7,706 करोड़ का अनुमानित अधिशेष हुआ।

बीसीसीआई के 38 राज्य संघों में योगदान उसके वित्तीय कार्यों की भी अहम बात है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, इन संघों को वार्षिक अनुदान के लिए INR 499 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जबकि INR 500 करोड़ बुनियादी ढांचा सब्सिडी के लिए आरक्षित है।

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